नवी दिल्ली, १२ फेब्रुवारी शहरी भागातील गरिबी निर्मूलनाच्या मुद्यावर सुनावणी करतान सर्वोच्च न्यायालयाने फ्रीबीज योजनांबाबत सक्त टिप्पणी केली आहे. फ्रीबीजमुळे (मोफत योजना) लोक काम करणं टाकत आहेत. लोकांना काम न करताच पैसे मिळत आहेत. त्यामुळे त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यास प्राधान्य आहे, असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ही सहा आठवड्यांनंतर होणार आहे.
शहरी भागातील बेघर लोकांच्या निवाऱ्याच्या अधिकाराशी संबंधित याचिका सर्वोच्य न्यायालयात दाखल झाली आहे. यावर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. ते म्हणाले की, निवडणुकीपूर्वी फ्रीबीजच्या घोषणांमुळे मोफत धान्य आणि पैसे मिळत असल्याने लोक काम करणं टाळत आहेत. दुर्दैवाने या फ्रीबीजमुळे लोक काम करण्यास अनुत्सुक असतात. त्यांना मोफत धान्य मिळत आहे. लोकांबाबत तुम्हाला असलेल्या काळजीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र लोकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून राष्ट्राच्या विकासात योगदान देण्यास प्रवृत्त करणं अधिक चांगलं ठरणार नाही का, अशी विचारणा न्यायमूर्तींनी केली.
मागच्या काही वर्षांमध्ये निवडणुका जिंकण्यासाठी जीवनावश्यक वस्तूंपासून रोख रकमेपर्यंत बरंच काही देण्याची आश्वासनं देण्याचा पायंडा सर्वच राजकीय पक्षांनी पाडला आहे. त्यामुळे सत्तेत आल्यावर लोककल्याणकारी योजनांच्या नावाखाली जनतेला फ्रीबीज वाटण्याची प्रथा सर्वच सरकारांमध्ये सुरू झाली आहे.
दरम्यान अटॉर्नी जनरल आर व्यंकटरमणी यांनी खंडपीठाला सांगितले की, केंद्र सरकार शहरी गरिबी निर्मूलनाच्या मोहिमेला अंतिम रूप देण्याच्या प्रक्रियेमध्ये आहे. खंडपीठाने अटॉर्नी जनरल यांना किती काळात शहरी गरिबी निर्मूलन मोहीम प्रभावी होईल, याची केंद्राकडून माहिती घेण्यास सांगितले.
