महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ योजना।
-महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ योजना थेट कर्ज योजना
थेट कर्ज योजना राबविताना अवलंबविण्याची कार्यपद्धती
महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळामार्फत विविध योजना राबविल्या जातात. यामध्ये विशेष घटक योजना राबविण्यात येत असून या योजनेअंतर्गत रु. 1,00,000/- पर्यंतचे कर्ज महामंडळामार्फत मंजूर केले जाते. यामध्ये महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे. तसेच अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे. सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात करावयाची आहे. सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे व्याजदर आहे.
मागासवर्गीय घटकातील लोकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे व जास्तीतजास्त लोकांना लाभ घेता यावा. तसेच बँकेमार्फत कर्ज देताना येणाऱ्या अडचणी व कर्ज मंजूर होताना होणारा विलंब टाळण्याकरिता थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा रु. 25,000/- वरुन रु. 1,00,000/- पर्यंत वाढविण्याबाबत शासन निर्णय क्रमांक एमपीसी-2017/प्र.क्र.274/महामंडळे, दिनांक 21 डिसेंबर 2018 नुसार मंजूरी दिलेली आहे.
सदर योजनेअंतर्गत महात्मा फुले महामंडळास प्राप्त होणाऱ्या भाग भांडवलातून थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. योजनेचे स्वरुप खालीलप्रमाणे आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ योजना
प्रकल्प मर्यादा रु. 1,00,000/- पर्यंत
महामंडळाचा सहभाग रु. 85,000/- इतका असून अनुदान रु. 10,000/- (मर्यादेसह) आहे.
अर्जदाराचा सहभाग रु. 5,000/- आहे.
सदर कर्जाची परतफेड समान मासिक हप्त्यानुसार 3 वर्षात (36 महिन्यांच्या) आत करावयाची आहे.
सदर देण्यात येणाऱ्या कर्जावर 4% द.सा.द.शे. व्याजदर आहे.
महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ योजना
अ ) कर्ज मंजूरीकरिता आवश्यक कागदपत्रे
1 जातीचा दाखला
2 उत्पन्नाचा दाखला
3 रहिवाशी पुरावा (रेशनकार्ड, मतदार ओळखपत्र, आधारकार्ड, पॅन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिल इत्यादी)
4 व्यवसायाच्या अनुषंगाने कागदपत्रे जसे की, मालाचे किंमतीपत्रक
ब )आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर संबंधित जिल्हा कार्यालयामार्फत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येते
1 अर्जदाराच्या राहत्या घराची तसेच व्यवसायाच्या जागेची पडताळणी केली जाते.
2 प्रादेशिक व्यवस्थापक यांचेकडे मंजूरी व निधी मागणी केली जाते.
3 प्रादेशिक व्यवस्थापक मुख्य कार्यालयाकडे संबंधित कर्ज प्रकरणात निधी मागणी करतात
4 संबंधित कर्ज प्रकरणांत जिल्हा कार्यालयाकडून लाभार्थ्याच्या सहभागाची रक्कम वगळून पहिला हप्ता (75%) अदा केला जातो व प्रत्यक्ष उद्योग सुरु झाल्यानंतर प्रादेशिक व्यवस्थापक यांनी केलेल्या तपासणी अभिप्रायानुसार दुसरा हप्ता (25%) अदा केला जातो.
महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळ योजना
